July 25, 2025 - दिल्ली ❘ हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के अभियान का सबसे आकर्षक वादा था ‘लाडो लक्ष्मी योजना’। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं की वित्तीय मदद दी जाएगी। जिसमें हर महीने ₹2,100 सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के अनुसार, योजना की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है ताकि उसे अंतिम स्वीकृति मिल सके। उन्होंने बताया, “चुनाव से पहले हमने यह वादा किया था और अब कई राउंड की बैठकों के बाद प्रस्ताव तैयार होकर भेज दिया गया है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, तत्काल अमल शुरू होगा।”
वित्तीय प्रावधान – "लाडो लक्ष्मी योजना " के लागू होने की सम्भावना लगभग रक्षाबंधन पर, 9 अगस्त के करीब रखी जा सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए 2025–26 के बजट में ₹5,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। जिसे लाभार्थियों की संख्या के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
चार चरणों में योजना लागू की जाएगी–
सरकारी सूत्रों के अनुसार, ‘लाडो‑लक्ष्मी योजना’ को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें अनुमान है कि लगभग 50 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। योजना चार फेज में शुरू की जाएगी:
इस तरह, योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं को पहले कदम में सशक्त बनाना और फिर व्यापक रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
हालांकि पात्रता मानदंड निर्धारित होने बाकी हैं, पर सूत्र बताते हैं कि नौकरीपेशा महिलाएं और पेंशनधारी महिलाएं इस योजना से वंचित रहेंगी। जबकि बाकी लाभार्थियों का चयन आयु, आमदनी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा।
मुख्यमंत्री सैनी ने संकेत दिया है कि योजना के घोषित होते ही पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लाइव कर दिया जाएगा,जिससे महिलाएं सहजता से आवेदन कर सकेंगी। पंजीकरण जल्द शुरू होगा।
निष्कर्ष:
हरियाणा में अनुमानित 2.80 करोड़ लोगों में से करीब 46.7 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह एक और योजना है हरियाणा सरकार की उन पहलों की श्रृंखला में जो महिला‑हितैषी हैं, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ड्रोन दीदी, और मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना।
रक्षाबंधन पर यह बड़ी घोषणा हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। ₹2,100/- प्रति माह की राशि से बीपीएल महिलाओं को घरेलू आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।